Tuesday, May 18, 2021
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इस देश की पीएम पर फिर जताया लोगों ने भरोसा, जानिए बहुमत के कितने करीब पहुंची


वेलिंगटन : न्यूजीलैंड (New Zealand) की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न (Jacinda Ardern) की पार्टी आम चुनावों में सत्ता के बेहद करीब पहुंचती दिख रही है. करीब हफ्ते भर पहले हुए सर्वेक्षण के मुताबिक वर्तमान पीएम जेसिंडा की लेबर पार्टी (Labour Party) को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि अपने दम पर सरकार बनाने के लिए उन्हे किसी 1 सांसद के समर्थन यानी सहारे की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि सर्वे के मुताबिक पार्टी बहुमत से एक सीट कम पर सिमट सकती है. 

प्रतिद्वंदी पार्टी पर पर्याप्त बढ़त
गुरुवार को आए 1News-Colmar Brunton poll के ओपिनियन पोल में जेसिंडा की पार्टी  देश की सियासत में 47 फीसदी वोट शेयर के साथ सबसे आगे है और वो आसानी से दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने जा रहीं हैं. गौरतलब है कि कोरोना काल की वजह से सितंबर में होने वाले चुनावों की तारीख आगे बढ़ाई गई थी. 

कोरोना काल का कुशल प्रबंधन
ओपिनियन पोल की राय अगर नतीजों में बदली तो इसका मतलब ये होगा कि लेबर पार्टी और उनकी पीएम पद की उम्मीदवार ने कोरोना संक्रमण को लेकर जिस हालात सामान्य किए. यानी बेहतर प्रबंधन और कुशल प्रशासन की वजह से दुनिया में सबसे पहले कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले न्यूजीलैंड की जनता से अपनी पीएम पर भरोसा बरकरार रखा है. 

बहुमत में बस एक सीट का टोटा
यही स्थिति रहने पर लेबर पार्टी को साठ सीटें मिलेंगी यानी वो बहुमत के जादुई आंकड़े से एक सीट कम रह सकती है. लेकिन उनकी गठबंधन वाली ग्रीन पार्टी (Green Party) को 6 फीसदी वोटों के साथ आठ सीट जीतने का अनुमान है. इस आधार पर लेबर पार्टी आसानी से देश की सत्ता पर फिर से काबिज होने जा रही है.

17 अक्टूबर की अहम तारीख
न्यूजीलैंड में 17 अक्टूबर को चुनाव है और इस प्रकिया की शुरुआत शनिवार को शुरू हुई एडवांस वोटिंग के साथ हो चुकी है. वहीं मुख्य विपक्षी दल नेशनल पार्टी को सिर्फ 32 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है और वो सिर्फ 15 सीटों पर सिमट सकती है. हालांकि कोरोना वायरस को लेकर हुई दोनो दलों के टॉप नेता की डिबेट के बाद सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था.

यानी घरेलू मोर्चे पर पीएम जेसिंडा आर्डर्न  (PM Jacinda Ardern) का जादू एक बार फिर चल गया है. गौरतलब है कि पिछले साल देश  की दो मस्जिदों पर हुए हमले के बाद देश के गन लॉ में बदलाव की बात करते हुए सकारात्मक नतीजे हासिल करने का वादा किया था. 
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