Sunday, September 26, 2021
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ट्विटर पर होगा एक्शन? चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस ने मांगी अकाउंट की जानकारी


नए आईटी एक्ट को नहीं मानने को लेकर सरकार से तकरार के बीच ट्विटर एक और मुसीबत में फंस गया है। बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री परोसने की अनुमति देने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में अब दिल्ली पुलिस ने अकाउंट्स के डिटेल मांगे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर को नोटिस जारी कर बाल यौन शोषण सामग्री साझा करने वाले अकाउंट्स का विवरण साझा करने को कहा है। माना जा रहा है कि इसके आधार पर दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। 

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्विटर पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री परोसने की अनुमति देने के आरोप में माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से पुलिस उपायुक्त (साइबर प्रकोष्ठ) अन्येष रॉय से पूछा गया था कि 29 मई को दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र के अनुसार ट्विटर के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि जांच शुरू कर दी गई है। पत्र में आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के विरुद्ध मामला दर्ज करने को कहा था। हाल में आयोग द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री ट्विटर पर आसानी से उपलब्ध है, इसके आधार पर मामला दर्ज करने को कहा गया था।

हालांकि, चाइल्ड पोर्न से संबंधित कंटेंट परोसने के आरोप लगने के बाद अब ट्विटर ने सफाई भी दी। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ ट्विटर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाता है। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि ‘हम बाल शोषण से जुड़ी सामग्रियों से मुकाबले के लिए सक्रिय दृष्टिकोण रखते हैं।’

ट्विटर ने कहा कि हम इंटरनेट पर बाल शोषण को लेकर आने वाली चुनौतियों से निपटने में सबसे आगे रहते हैं और हम लगातार बाल अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। हम मुद्दे पर कड़ाई से नजर रखते हैं और इससे लड़ने के लिए जरुरी तकनीक और टूल्स पर खर्च भी करते हैं।’ ट्विटर की तरफ से आगे कहा गया है कि ‘हम आगे भी आगे बढ़कर वैसी सामग्रियों को नष्ट करने की दिशा में प्रयासरत रहेंगे जिससे ट्विटर के नियम प्रभावित होते हैं। हम कानून और भारत में अपने एनजीओ पार्टर्नस के साथ इस मुद्दे पर काम करते रहेंगे।’

बता दें कि कंपनी भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर भी एक केस का सामना कर रही है। ट्विटर ने जम्मू-कश्मीर को भारत के नक्शे से हटाकर अलग देश बताया था, जिसे लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज हुए। हालांकि, ट्विटर ने बाद में वेबासइट से इस मैप को हटा दिया। इसके अलावा, ट्विटर नए आईटी नियमों को लेकर भी सरकार के साथ विवाद में फंसी है। 

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