Thursday, October 21, 2021
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दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी करेंगे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सवारी


नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपनी सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों को इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) में बदलने पर काम शुरू कर दिया है. इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली सरकार के परविहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने इसका ऐलान किया था. परविहन मंत्री गहलोत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए पर ली गई कारों को 6 महीने की अवधि के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने इस पर अब अमल करना शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग शुरू हो जाए.

7 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन
बता दें कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पॉलिसी का नोटिफिकेशन पिछले साल 7 अगस्त को जारी हुआ था. उसके बाद से ही रजिस्टर्ड ई-गाड़ियों पर सब्सिडी का फायदा दिल्लीवालों को मिल रहा है. हालांकि, बीते एक साल में शहर में कोरोना की दो लहरों के आने के बाद गाड़ियों की बिक्री पर असर देखने को मिला है. इसके बावजूद जून 2021 के बाद से एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ गई है.

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चार पहिया वाहनों के मालिकों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है.

दिल्ली में अब तक इतने गाड़ियों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन
दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 लागू होने के बाद अब तक तकरीबन 14500 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. दिल्ली सरकार अब जगह-जगह चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है. दिसंबर तक दिल्ली के अलग-अलग बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में 10 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने का लक्ष्य रखा गया है. 100 गाड़ियों से ज्यादा पार्किंग स्पेस वाले सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्टोरेंट और अस्पतालों को पार्किंग क्षमता का 5 फीसदी ई-गाड़ियों के लिए रिजर्व करना होगा. 100 से ज्यादा पार्किंग स्पेस वाली कमर्शियल और  इंस्टिट्यूशन बिल्डिंग में कम से कम 5 फीसदी जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे.

दिल्ली सरकार में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा इस्तेमाल
बता दें कि परविहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसी साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में कहा था कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए पर ली गई कारों को 6 महीने की अवधि के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा. गहलोत ने कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह लक्ष्य केवल लोगों के सहयोग और भागीदारी से ही हासिल किया जा सकता है.

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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल रहे हैं कई ऑफर
अगर बात करें दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री पर तो अब तक केजरीवाल सरकार के योजना से 9 हजार से ज्यादा लोगों ने फायदा लिया है. दिल्ली सरकार ने 8500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अब तक तकरीबन 32 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी जारी की है.

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