Friday, April 16, 2021
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फ्लैट या घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर! इस राज्य में चल रहा है Zero Stamp Duty ऑफर


नई दिल्ली: अगर आप इस साल के अंत तक अपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर आ रही है. अब आपको फ्लैट खरीदने के लिए चुकाए जाने वाले भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) से राहत मिल सकती है. आइए बताते हैं कहां मिल रहा है डिस्काउंट.

महाराष्ट्र सरकार दे रही जीरो स्टांप ड्यूटी का ऑफर
हमारी सहयोगी zeebiz.com के मुताबिक महाराष्ट्र (Maharashtra) में घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है. महाराष्ट्र में रीयल एस्टेट सेक्टर में उछाल देखते हुए National Real Estate Development Council ने फैसला लिया है कि उनके मेंबर Developers 31 दिसंबर तक जीरो स्टांप ड्यूटी ऑफर करेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने 26 अगस्त को स्टांप ड्यूटी 3 और 2 प्रतिशत घटाने का फैसला लिया था ताकि लॉकडाउन की मार झेलते डेवलपर का कारोबार पटरी पर लौटे.

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3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का भार 
NAREDCO के 1000 मेंबर राज्य की 3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का भार 31 दिसंबर तक घर खरीदार पर नहीं डालेंगे. यह ऑफर इसलिए है ताकि दिवाली के टाइम पर जो घर खरीदार की सेल का momentum बना हुआ है वो त्योहार के बाद भी न टूटे.

घरों की सेल में 300 प्रतिशत इजाफा 
जीरो स्टांप ड्यूटी की वजह से अगस्त और अक्तूबर के बीच घरों की सेल में 300 प्रतिशत इजाफा हुआ है. जीरो स्टांप ड्यूटी से घर खरीदार को तो फायदा मिल ही रहा है, डेवलपर्स को भी फायदा मिल रहा है. घरों की बिक्री में इजाफा का मतलब है कि foreign investors को भी इससे अच्छे संकेत मिलेंगे. रीयल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि सरकार अगर ऐसे ही इस सेक्टर की मदद करे तो तस्वीर ही बदल जाएगी.

इन बड़े शहरों में चल रहे हैं कई प्रोजेक्ट्स 
अगर आप महाराष्ट्र (Maharashtra) में कहीं घर, फ्लैट, प्लॉट या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है. क्योंकि अब से ज्यादा सस्ती प्रॉपर्टी आपको शायद फिर कभी न मिले. नारेडको में शामिल डेवलपर्स के मुंबई, पुणे, नासिक समेत महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में प्रोजक्ट्स चल रहे हैं. 

बताते चलें कि अगस्त के आखिर में महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया था. महाराष्ट्र सरकार ने स्टांप शुल्क में तीन प्रतिशत की कटौती की थी. यह कटौती 31 दिसंबर तक लागू रहेगी. अगले साल एक जनवरी से 31 मार्च के बीच यह छूट दो प्रतिशत रहेगी.





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