Sunday, January 16, 2022
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ममता के आरोपों पर केंद्र का जवाब, बैंक से मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ही खातों को फ्रीज करने को कहा था


नई दिल्‍ली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) के आरोप के बाद मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (union home ministry) ने सोमवार को कहा कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity)  के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन (एफसीआरए) के नवीनीकरण के आवेदन को एफसीआरए 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप था कि केंद्र द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. बनर्जी ने कहा था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है. इधर, गृह मंत्रालय के अनुसार मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन (एफसीआरए)के नवीनीकरण आवेदन के इस इनकार की समीक्षा के लिए संगठन की ओर से कोई अनुरोध या संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. दरअसल एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के तहत पंजीकृत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था.

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मंत्रालय ने कहा कि वैधता को बाद में अन्य लंबित एफसीआरए मामलों के साथ ही 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था. मिशनरीज ऑफ चैरिटी के इस नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते समय कुछ प्रतिकूल इनपुट्स मिले थे. इन पर विचार करते हुए नवीनीकरण आवेदन को अनुमोदित नहीं किया गया है. रिलीज में यह कहा गया है कि यह पंजीयन केवल 31 दिसंबर 2021 तक वैध रहेगा.

वहीं, यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने स्‍वयं अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था.

Tags: Chief Minister Mamata Banerjee, Union home ministry



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