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जयपुर. राजस्थान में रमजान के महीने (Ramzan month) में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली कटौती नहीं की जायेगी. इसको लेकर विद्युत वितरण कंपनियों ने आदेश जारी कर दिये हैं. आदेशों में कहा गया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रमजान के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाये. इसको लेकर हाल ही में मंत्री जाहिदा खान ने अशोक गहलोत सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को लिखा पत्र था. उसके बाद ऊर्जा मंत्री भाटी के निर्देश पर तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने इसके आदेश जारी कर दिये हैं. इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है. रमजान के महीने में बिजली कटौती ना करने से जुड़े ये आदेश सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहे हैं.
दरअसल राजस्थान की बिजली कंपनियों में शामिल जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम की ओर से 1 आदेश जारी किया गया है कि रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध सप्लाई दी जाये. रमजान के महीने में किसी प्रकार की बिजली कटौती नहीं की जाये. ये आदेश जारी होते ही राजस्थान में सियासी पारा गरमा गया. बीजेपी ने इन आदेशों का विरोध करना शुरू कर दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई.
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जारी किया गया आदेश.
बीजेपी बोली तुष्टिकरण की राजनीति से जुड़ा है ये आदेश
बीजेपी नेताओं ने इसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति से जुड़ा आदेश करार दिया है. वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम के एमडी की मानें तो यह सामान्य आदेश है. इसमें संशोधन कर दिया गया है. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि सभी त्यौहारों पर निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना बिजली विभाग का कार्य होता है.
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जारी किया गया आदेश.
मंत्री भाटी बोले- बीजेपी बेवजह की राजनीति कर रही है
भाटी ने कहा कि यह आदेश उसी से जुड़ा है न कि किसी धर्म या तुष्टिकरण की राजनीति से. उन्होंने कहा कि बीजेपी बेवजह की राजनीति कर रही है. वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर तीखे हमले बोले हैं. उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्म के आधार पर बिजली का वितरण करेंगे जनता को उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी.
गुलाबचंद कटारिया ने लगाया ये बड़ा आरोप
बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को अपने प्रभाव में लेने के लिए सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सरकार को अन्य धर्मों के त्योहार नजर नहीं आते हैं? बहरहाल बिजली कंपनियों का यह आदेश सरकार के लिये नई मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है.
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