Wednesday, October 20, 2021
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सेंट्रल विस्टा पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले- झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा


नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने कोविड-19 (Covid-19) वैश्विक महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista) का काम रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को एक लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया.

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) ने सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista) के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक ‘अहम एवं आवश्यक’ राष्ट्रीय परियोजना है. अदालत ने ‘किसी मकसद से प्रेरित’ याचिका के लिए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस वार्ता की.

पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है. यह अगले 250-300 साल के लिए बन रहा है. यह प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है. पुरी ने दावा किया कि ‘राष्ट्रपति भवन,नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसे धरोहर को छेड़ा नहीं जा रहे है. किसी भी ऐतिहासिक भवन को नहीं छुआ जाएगा.’

साल 2022 में तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट- पुरी

उन्होंने कहा कि नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. साल 2022 में 75 स्वतंत्रता दिवस के समय तक यह तैयार हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि – ‘लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार ने भी कहा था कि नया संसद भवन बनाने पर फैसला हो गया.’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीने से झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया जा रहा है. मौजूदा संसद भवन सेसमिक जोन 4 में है. जरूरत के मुताबिक इसमें काफी कम जगह है.इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है. उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है, कर्मी पहले से ही स्थल पर मौजूद हैं और इसलिए ‘हमें काम रोकने का कोई कारण नजर नहीं आता’.

कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘प्रेरित’ थी और ‘वास्तविक जनहित याचिका’ नहीं थी. अदालत ने कहा कि शापूरजी पालोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए.

परियोजना रोके जाने की मांग करते हुए यह याचिका अनुवादक अन्य मल्होत्रा और इतिहासकार एवं वृत्तचित्र फिल्मकार सोहेल हाशमी ने दायर की थी. यााचिका में दलील दी गई थी कि यह परियोजना आवश्यक गतिविधि नहीं है और इसलिये महामारी के दौरान अभी इसे टाला जा सकता है.

परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है.









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