Saturday, November 27, 2021
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NEET Result: NTA ने उठाया बड़ा कदम , कहा- नीट का रिजल्ट तैयार है लेकिन घोषित करने में असमर्थ


बॉम्बे हाई कोर्ट ने NEET परीक्षा को लेकर क्या दिया आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने NEET परीक्षा को लेकर क्या दिया आदेश

एनटीए ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की जिसमें एनटीए को नीट 2021 प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित नहीं करने और इसके लिए पुन:परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया था।

असल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कहा है कि दो अभ्यर्थी जिनके प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट गलत सीरियल नंबर वाले दिए गए थे, उनकी परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाए, उसके 2 हफ्ते नीट प्रवेश परीक्षा रिजल्ट जारी की जाए। यह घटना महाराष्ट्र के एक सेंटर में नीट 2021 प्रवेश परीक्षा के दौरान हुई थी।

जानिए क्यों हो रही नीट रिजल्ट 2021 में देरी?

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बॉम्बे हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया था कि नीट परीक्षा के दौरान में उम्मीदवारों को समान कोड और समान सात अंकों की क्रम संख्या वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी जाती हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों के मिश्रण के कारण याचिकाकर्ताओं समेत कुछ छात्रों को अलग-अलग कोड और सीरियल नंबर वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता पूजा थोराट ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ताओं (छात्रों) ने एग्जाम सेंटर में ही गड़बड़ी की ओर इशारा किया। लेकिन एग्जामिनर ने उन्हें परीक्षा हॉल में गड़बड़ी पैदा करने और अनुचित बर्ताव के लिए रिपोर्ट करने की धमकी दी।

'2 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना 'संभव नहीं' है'

‘2 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना ‘संभव नहीं’ है’

एनटीए की ओर से पेश हुए वकील रुई रोड्रिग्स ने हाई कोर्ट कहा कि याचिकाकर्ताओं को फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति देना ‘संभव नहीं’ है। न्यायाधीशों ने हालांकि, माना कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की ओर से गलती के कारण पीड़ित नहीं होंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच ने एनटीए को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए दो याचिकाकर्ताओं के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और दो सप्ताह के भीतर उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। इसी फैसले को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जल्द इस मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

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केंद्र सरकार ने अब याचिकाकर्ताओं के बयानों में विसंगति का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा है, “बॉम्बे एचसी का फैसला भविष्य में इस तरह की घटनाओं से अनुचित लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए गलत मिसाल कायम करेगा।”



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